महापौरों ने नगर विकास मंत्री से वित्तीय अधिकार बढ़ाने की मांग की
लखनऊ उत्तर प्रदेश महापौर परिषद ने मंगलवार(१८ जून ) को लखनऊ में बैठक कर वित्तीय अधिकार बढ़ाने की मांग की है। परिषद ने नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को 14 सूत्री पत्र भी सौंपा। महापौरों ने कहा कि उन्हें पहले की तरह नगरीय निकायों के अधिकारियों व कर्मचारियों के पटल परिवर्तन व चरित्र पंजिका लिखने के अधिकार दिए जाएं।महापौर परिषद के अध्यक्ष नवीन जैन व महामंत्री ऋषिकेष उपाध्याय ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में 74वां संशोधन लागू कराने की बात है, इसलिए इसे तत्काल लागू कराया जाए। अमृत योजना के तहत जहां पेयजल लाइन नहीं पहुंचीं हैं, वहां यह काम किया जाए। नगर निगमों को राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि में कटौती न की जाए। शहर में नए नाले निर्माण के लिए नगर निगम को 50 लाख रुपये तक का अधिकार है। इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जाए।कार्यकारिणी समिति का अधिकार बढ़ाकर 50 लाख व नगर निगम सदन को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ करने की, विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद की अवस्थापना निधि नगर निगम को देने, जल निगम, नमामि गंगे व गंगा प्रदूषण सीवरेज की योजनाओं में महापौर का अनुमोदन जरूरी करने की मांग की। मंत्री ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। बैठक में लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया सहित 13 महापौर उपस्थित रहे।
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