कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सशक्त बनाया गया

कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सशक्त बनाया गया
नईदिल्ली -भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावी रूप से निपटने, इसे प्रबंधित करने और इसकी पूर्ण रोकथाम के लिए यात्रा प्रतिबंध, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर यात्रियों की सार्वभौमिक स्क्रीनिंग, वीजा का निलंबन और सेल्फ-क्वारंटाइन जैसे कई अग्रसक्रिय और समयबद्ध उपाय किए हैं।सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अतिरिक्त क्वारंटाइन सुविधाओं की पहचान, पृथक वार्डों के निर्माण, स्वास्थ्य कर्मचारियों और चिकित्सकों के प्रशिक्षण, पर्याप्त उपकरण, पीपीई, औषधियाँ और पर्याप्त मास्क जैसी सभी सुविधाओं को और मजबूत किया जा रहा है।कैबिनेट सचिव ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कोविड-19 से प्रभावी रूप से निपटने के लिए की गई तैयारियों और कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पर्याप्त संख्या में पृथक वार्डों के साथ-साथ निवारक और नियंत्रण उपायों को मजबूत करने पर जोर देते हुए यह सुनिश्चित किया कि निर्धारित देशों से यात्रियों के आगमन के दौरान तय दिशा-निर्देशों का सख्ती पालन किया जाएं। उन्होंने कोविड-19 के बारे में व्यापक पैमाने पर जागरूकता के लिए उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की।संसाधनों की कमी और काला बाजारी की जाँच करने के लिए, भारत सरकार ने 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाये रखने के लिए, राज्य निर्माताओं से इन वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का आग्रह कर सकते हैं।