राजस्व में कमी के मद्दे नज़र केंद्र की तर्ज़ पर यूपी में भी डीए पर रोक
उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में कमी आई है. ऐसे में केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकार राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यानी डेढ़ साल तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं करेगी.प्रदेश सरकार की ओर से 24 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया, "भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुरूप राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा." आदेश में ये भी कहा गया, "कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक जुलाई 2019 से लागू दरों पर अनुमन्य महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाता रहेगा."
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