केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नेजम्मू में कैट बेंच का उद्घाटन किया
नईदिल्ली -केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक,लोक शिकायत,पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिएकेंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद संबोधन में डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधित मामलों से विशेष रूप से निपटने के लिए जम्मू की कैट बेंच की स्थापना से न केवल विभिन्न न्यायालयों का बोझ कम होगा और इस तरह उन न्यायालयों को अन्य मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अधिक समय मिलेगा बल्कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी शिकायतों और सेवा मामलों के संबंध में त्वरित राहत भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पारदर्शिता और "सबके लिए न्याय"(जस्टिस फॉर ऑल) के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले छह वर्षों के दौरान किए गए लोगों के अनुकूल सुधारों ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों सहित पूरे देश को लाभान्वित किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लाभ के लिए 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने के बाद से 800 से अधिक केंद्रीय कानूनजम्मू-कश्मीर पर लागू किए गए हैं जो पहले वहां लागू नहीं थे और, अब वहां के लोग देश के अन्य लोगों के समान अधिकारों का लाभ ले रहे हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई कि लगभग 30,000 लंबित मामलों को समयबद्ध और विवेकपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा।
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