केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपये की जीएसटी मुआवजा राशि जारी की

 केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून, 2022 की अवधि के लिए बकाया जीएसटी मुआवजे के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 24.11.2022 को 17,000 करोड़ रुपये (नीचे दी गई तालिका के अनुसार राज्यवार विवरण ) की राशि जारी की। वर्ष 2022-23 के दौरान उपरोक्त राशि सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अब तक जारी मुआवजे की कुल राशि 1,15,662 करोड़ रुपये हो गई है।

यह इस तथ्य के बावजूद है कि अक्टूबर, 2022 तक कुल उपकर संग्रह केवल 72,147 करोड़ रुपये का है। केंद्र द्वारा अपने संसाधनों से 43,515 करोड़ रुपये की बकाया राशि जारी की गई है। यह राशि जारी करने के साथ, केंद्र ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए उपलब्ध इस वर्ष मार्च के अंत तक अनुमानित उपकर की पूरी राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी गई है। यह निर्णय राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था ताकि वित्तीय वर्ष के दौरान उनके कार्यक्रम विशेष रूप से पूंजीगत व्यय को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

इस वर्ष केंद्र सरकार ने राज्यों को इस तथ्य के बावजूद कि अपने संसाधनों से लगभग 62,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रबंध करने के बाद जीएसटी मुआवजा निधि में केवल लगभग 25,000 करोड़ रुपये थे। केंद्र सरकार ने फरवरी-मई 2022 अवधि के लिए इस वर्ष राज्यों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 86,912 करोड़ रुपये जारी किए थे।

 

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	(करोड़ रुपये में)
आंध्र प्रदेश	682
असम	192
बिहार	91
छत्तीसगढ़	500
दिल्ली	1,200
गोवा	119
गुजरात	856
हरियाणा	622
हिमाचल प्रदेश	226
जम्मू और कश्मीर	208
झारखंड	338
कर्नाटक	1,915
केरल	773
मध्य प्रदेश	722
महाराष्ट्र	2,081
ओडिशा	524
पुदुचेरी	73
पंजाब	984
राजस्थान	806
तमिलनाडु	1,188
तेलंगाना	542
उत्तर प्रदेश	1,202
उत्तराखंड	342
पश्चिम बंगाल	814
कुल	17,000