केंद्रीय वित्त मंत्री ने यहां राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त), मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रियों, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव ने इस बैठक में सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और आगामी बजट के लिए इस खास परामर्श के विशेष महत्व के बारे में सभी को अवगत कराया।
अधिकतर प्रतिभागियों ने उधार लेने की सीमा बढ़ाकर, दो अग्रिम हस्तांतरण किस्तें प्रदान करके और पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के माध्यम से अपने-अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री का धन्यवाद किया। प्रतिभागियों ने बजट भाषण में शामिल करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को अनगिनत सुझाव भी दिए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 के लिए आवश्यक जानकारियां एवं सुझाव देने के लिए प्रतिभागियों का धन्यवाद किया और इसके साथ ही प्रत्येक प्रस्ताव पर गौर करने का आश्वासन दिया।
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