सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 9 और 10 सितंबर, 2024 को आगरा में राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन "चिंतन शिविर" आयोजित करेगा

8 अगस्त 2024: भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 9 और 10 सितंबर, 2024 को उत्तर प्रदेश के आगरा में जेपी पैलेस होटल और कन्वेंशन सेंटर में "चिंतन शिविर" नामक दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन आयोजित करेगा।यह महत्वपूर्ण सम्मेलन देश भर में हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सामाजिक न्याय/ समाज कल्याण विभागों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा।केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार “चिंतन शिविर” की अध्यक्षता करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा और श्री रामदास अठावले तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे।सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर सामाजिक न्याय संबंधी प्रमुख योजनाओं की प्रगति और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करना तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा करना है।चिंतन शिविर विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने का एक मंच है। दो दिवसीय कार्यक्रम में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सर्वोत्तम प्रथाओं और दृष्टिकोणों को साझा करने का अवसर मिलेगा, साथ ही योजना कार्यान्वयन में कमियों को भी दूर किया जाएगा। संवाद सत्रों और चर्चाओं के माध्यम से, यह सम्मेलन भविष्य की सामाजिक सशक्तिकरण पहलों के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगा और उनकी पहुंच और दक्षता में सुधार करने के लिए रणनीति तैयार करेगा।

पहला दिन: आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना

दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री वंचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) जैसी आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं पर प्रस्तुतियों के साथ होगी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों (अजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, विमुक्त जनजातियों और दिव्यांग जनों (पीडब्ल्यूडी) का उत्थान करना है। प्रस्तुति में पीएम-अजय के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें समग्र ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएम-एजीवाई), राज्यों और जिलों को अनुदान सहायता का प्रावधान और वंचित छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण और मरम्मत शामिल है।सत्र में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (एसआईपीडीए) के कार्यान्वयन के लिए योजना पर भी चर्चा होगी, जिसका उद्देश्य दिव्यांगों के लिए पहुंच और समावेशन को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना (पीएम-दक्ष) पर एक प्रस्तुति कौशल विकास कार्यक्रमों पर केंद्रित होगी, जो हाशिए के समुदायों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। वेंचर कैपिटल फंड, जो अनुसूचित जातियों और अन्य पिछले वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उद्यमशीलता के उपक्रमों का समर्थन करता है, का भी प्रदर्शन किया जाएगा।इसके बाद सत्र शैक्षिक सशक्तिकरण को समर्पित होंगे, जिसमें कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। चर्चाओं में अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक और अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल शामिल होगा, जो छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियों तक पहुंचने की प्रक्रिया को सरल बनाता है।आगे की प्रस्तुतियां युवा उपलब्धि योजना (श्रेयस) के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करेंगी, जो उच्च शिक्षा की खोज में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों का समर्थन करती है। अन्य मुख्य आकर्षणों में दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम-वाईएएसएएसवीआई), और लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (एसआरईएसएचए) शामिल होगी, जिसका उद्देश्य आवासीय परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

दिन का अंतिम सत्र सामाजिक अधिकारिता पर केंद्रित होगा, जिसकी शुरुआत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रस्तुति से होगी। केंद्र प्रायोजित योजना का अवलोकन इस बात की जानकारी प्रदान करेगा कि इन कानूनों को किस प्रकार प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

सत्र का मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता संबंधी इकोसिस्टम (नमस्ते) के लिए कार्य योजना होगी, जो सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तीकरण और कल्याण पर केंद्रित अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय) भी प्रस्तुत की जाएगी, साथ ही फिटिंग उपकरणों की खरीद के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी) भी प्रस्तुत की जाएगी, जो आवाजाही और स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए सहायक उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

दिन का समापन नशीली दवाओं की मांग में कमी (एनएपीडीडीआर) और नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) पर राष्ट्रीय कार्य योजना पर प्रस्तुतियों के साथ होगा, जिसका उद्देश्य मादक द्रव्यों के सेवन और उसके सामाजिक प्रभावों से निपटना है। दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) का प्रदर्शन किया जाएगा।

शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद औपचारिक रात्रिभोज होगा, जिसमें प्रतिभागियों को दिन की चर्चाओं पर विचार करने और कमजोर समुदायों के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग के अवसरों का पता लगाने का मौका मिलेगा।

दूसरा दिन: सामाजिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना

दूसरे दिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित चुनिंदा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रस्तुतियों से होगी, जो सामाजिक सशक्तिकरण और विकास के लिए अपने अनूठे दृष्टिकोण साझा करेंगे। इन प्रस्तुतियों के बाद भीख मांगने वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास पर चर्चा होगी, जिसमें समग्र सहायता प्रणालियों पर जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों के कल्याण पर एक प्रस्तुति इन हाशिए के समूहों को समाज की मुख्यधारा में एकीकृत करने के प्रयासों पर प्रकाश डालेगी।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। दिन की चर्चाएं फिर एक तकनीकी सत्र में बदल जाएंगी, जिसमें एक इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र होगा। प्रस्तुतियों में सामाजिक आवश्यकता मूल्यांकन (एसएनए) से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) द्वारा सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को मजबूत करने के उद्देश्य से अपनी क्षमता निर्माण गतिविधियों पर एक प्रस्तुति दी जाएगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) डिजिटल आउटरीच और शासन को बेहतर बनाने के लिए वेबसाइट और पोर्टल प्रबंधन पर प्रस्तुति देगा।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक लेखा परीक्षा और मूल्यांकन अध्ययनों का अवलोकन विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के चल रहे और आगामी आकलन में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। सत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख वित्तीय एवं विकास निगमों के कार्यों पर प्रस्तुतियाँ भी शामिल होंगी, जिनमें शामिल हैं:

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

- राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी)

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)

राज्य सरकार के अधिकारियों और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक संवाद आधारित प्रश्नोत्तर सत्र कार्यान्वयन रणनीतियों में सुधार लाने और राज्य स्तर पर चुनौतियों का समाधान करने पर आगे की चर्चाओं को सुविधाजनक बनाएगा। दिन का समापन एक समापन सत्र के साथ होगा, जहां विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के भाग लेने वाले माननीय मंत्री सभा को संबोधित करेंगे। सत्र का समापन भारत सरकार के माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की टिप्पणियों के साथ होगा, जो दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान चर्चा की गई मुख्य बातों और भविष्य की रणनीतियों का सारांश प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाएगा, उसके बाद प्रेस वार्ता होगी।औपचारिक कार्यवाही के बाद, ताजमहल की यात्रा चिंतन शिविर 2024 के समापन को यादगार बनाएगी। इसमें सांस्कृतिक अनुभव शामिल होगा, जिससे रणनीतिक सुधारों और सुधारों के लिए आधार तैयार होगा, जो आने वाले वर्षों में लाखों लाभार्थियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।