नगर निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के लिए दो हजार करोड़ रुपये

 

 

धरा साक्षी न्यूज़ ब्यूरो।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2000 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि विभिन्न विकासात्मक कार्यों को गति देने और स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने में सहायक होगी।इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के अक्टूबर माह के लिए नगर निकायों को कुल 1200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें नगर निगमों के लिए 540 करोड़ रुपये, नगर पालिकाओं और नगर पालिका परिषदों के लिए 420 करोड़ रुपये तथा नगर पंचायतों के लिए 240 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।यह कदम स्थानीय सरकारों को उनके विकास कार्यों में तेजी लाने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार के इस निर्णय से न केवल विकासात्मक परियोजनाओं को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय निवासियों को भी बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्थानीय परिवहन, स्वच्छता, जल आपूर्ति, और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं के विकास में किया जाएगा, जिससे शहरों और गांवों में जीवन स्तर में सुधार होगा।राज्य सरकार का यह निर्णय पंचायती राज संस्थाओं को भी सशक्त करेगा और उन्हें विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करेगा।इस तरह की वित्तीय सहायता से स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और वे अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रशासनिक कार्य कर सकेंगी। इसके अलावा, यह सरकार की नीतियों को जनहित में लागू करने में भी सहायक सिद्ध होगा।सरकार का यह प्रयास सुनिश्चित करेगा कि विकास के लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुँचें, जिससे राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार संभव हो सके।