प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0- ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) वर्टिकल और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के साथ साझेदारी में आज (14 नवंबर 2024) नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल उपस्थित थे।
कार्यशाला में विभिन्न बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी), प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) और अन्य वित्तीय संस्थानों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, माननीय मंत्री ने वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने और उनके सिर पर पक्की छत पाने में मदद करने की बात कही। माननीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि तंत्र को बेघरों को बिना किसी बाधा के योजना का लाभ उठाने में सहायता करनी चाहिए और उनके घर के लोन के सब्सिडी आवेदन का विश्लेषण करते समय थोड़ा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए।
माननीय मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के बारे में भी बताया और पीएमएवाई-यू 2.0, विशेष रूप से आईएसएस वर्टिकल की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी वित्तीय संस्थानों (बैंकों और एचएफसी) से 'सभी को आवास' प्रदान करने की इस सुधारात्मक यात्रा में सक्रिय भागीदार बनने का आह्वान किया, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत का मील का एक प्रमुख पत्थर होगा।
इससे पहले, उद्घाटन भाषण आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथला ने दिया। अपने उद्घाटन भाषण में, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएमएवाई-यू योजना की तेजी से प्रगति और इसके कवरेज के परिमाण के बारे में साझा किया, जिसने इसे दुनिया के सबसे बड़े किफायती आवास कार्यक्रमों में से एक बना दिया है।
सचिव, एमओएचयूए ने सीएलएसएस वर्टिकल की सफलता में बैंकिंग बिरादरी की भूमिका की सराहना की। इसके साथ ही, उन्होंने किफायती आवास के इकोसिस्टम के बारे में बात की, जिसमें आवास नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया जो शहरी निवासियों के लिए पक्का घर सुनिश्चित करती है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। सचिव ने प्रतिभागियों से शहरी विकास के लिए भविष्य के विचारों और विचार करने लायक अंतर्दृष्टि के साथ आने के लिए कहा।
प्रमुख हितधारकों और विभिन्न सीएनए, पीएलआई, बैंकों और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ. एमपी तंगिरला, संयुक्त सचिव और सभी के लिए आवास के मिशन निदेशक श्री कुलदीप नारायण, राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी श्री संजय शुक्ला और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
कार्यशाला ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों को एक साथ आकर पीएमएवाई-यू 2.0 के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने और रणनीति बनाने, इसके तौर-तरीकों पर चर्चा करने और किफायती आवास पहल को मजबूत करने के तरीकों की पहचान करने के लिए एक मंच प्रदान किया।
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