धरा साक्षी न्यूज़ ब्यूरो।
नईदिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने को लेकर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कुल 18,626 पेजों की हैं। यह रिपोर्ट बनाने में कमेटी ने 191 दिनों तक इससे जुड़े हुए तमाम एक्सपर्ट और हितधारकों के साथ चर्चा की।प्रस्तावित रिपोर्ट में लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक एकल मतदाता सूची का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा, संविधान के आखिरी पांच अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश की गई है, जिससे देश में एक साथ चुनाव कराने की संभावना बढ़े।रिपोर्ट में संसद के सदनों के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद 83, लोकसभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85, राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 172, राज्य विधानमंडलों के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 174, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने अनुच्छेद 356 में संशोधन की सिफारिश की गई है।समिति ने रिपोर्ट में कहा कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, उसके बाद दूसरे चरण के रूप में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं।इसे समझा जाता है कि यह समिति एक ठोस मॉडल की सिफारिश कर सकती है, जो कि विभिन्न चुनाव चक्रों को सिंक्रनाइज़ करने के लिए विकल्प सुझाता है। इस रिपोर्ट का महत्वपूर्ण संदेश है कि विभिन्न चुनावी प्रक्रियाओं को एक साथ करने की दिशा में गंभीर चर्चा हो रही है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में सुधार हो सके।
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