धरा साक्षी न्यूज़ ब्यूरो
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध खनन और भूमि मामलों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नामांतरण, पैमाइश, वरासत, उत्तराधिकार तथा भूमि उपयोग के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करें। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जिलाधिकारियों, एसडीएम और तहसीलदारों को अपने क्षेत्रों में लंबित मामलों को चिन्हित कर तेजी से समाधान करने के निर्देश दिए हैं।मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ये मामले आम आदमी के हितों से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका समयबद्ध निस्तारण अत्यावश्यक है। अनावश्यक रूप से मामलों के लंबित रहने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विशेष बैठक में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने के प्रयासों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि जनता से जुड़े अधिकारियों को जनता की समस्याओं का समाधान तय समय सीमा में करना चाहिए।मुख्यमंत्री ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से सभी ऐसे मामलों को सूचीबद्ध कर कार्रवाई में तेजी लाने को कहा।
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