सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (डीओएसजेएंडई) स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों, आयोगों और निगमों के साथ सामूहिक रूप से 2 से 31 अक्टूबर , 2024 तक 'विशेष अभियान 4.0' चलाएगा । विशेष अभियान 4.0 का उद्देश्य, सरकारी कार्यालयों में पूर्ण रूप से स्वच्छता में सुधार करना और जनता के अनुभव को बेहतर बनाना है ।अभियान का प्रथम चरण 17 सितंबर, 2024 को शुरू हुआ। इस चरण के दौरान, लंबित मामलों जैसे कि वीआईपी संदर्भ, पीएमओ संदर्भ, लोक शिकायतें, लोक शिकायत अपील, संसदीय आश्वासन और अंतर-मंत्रालयी संदर्भ आदि के निपटान पर विशेष ध्यान देते हुए लक्ष्यों की पहचान की जा रही है।उपरोक्त मापदंडों के अलावा सरकारी कार्यालयों की पूर्ण रूप से स्वच्छता , स्थान प्रबंधन पर विशेष ध्यान तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य स्थल अनुभव को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नियमों और नियम पुस्तिका के अनुसार फाइलों और अभिलेखों की समीक्षा, निपटान और छंटा पर ध्यान दिया गया है।सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव श्री अमित यादव ने अभियान के प्रारंभिक चरण के दौरान 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान और विशेष अभियान 4.0 की तैयारियों की समीक्षा की। आयोजित बैठकों में उन्होंने डीओएसजेएंडई के सभी अधिकारियों को लक्ष्य प्रदान किए और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।
वर्ष 2023 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने विशेष अभियान 3.0 का सफलतापूर्वक आयोजन किया जो इस विभाग के अंतर्गत आने वाले संगठनों के सभी कार्यालयों में पूर्ण रूप से स्वच्छता तय करता है।2 से 31 अक्टूबर, 2024 तक चलने वाले विशेष अभियान 4.0 के दौरान सभी अधिकारियों की टीम भावना के साथ की गई भागीदारी से सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
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