प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल सम्मेलन/वेबिनार आयोजित करने का निर्देश दिया है, जिसमें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त कर चुके पुरस्कार विजेताओं को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाए, जिससे इसका अधिक से अधिक प्रसार हो और सर्वश्रेष्ठ लोक प्रशासन का अनुकरण किया जा सके।प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार विजेताओं की सिफारिशों के प्रसार और अनुकरण को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2022 से मासिक रूप से 24 राष्ट्रीय सुशासन ई-सेमिनार आयोजित किए गए हैं। प्रत्येक वेबिनार में संबंधित विभागों, राज्य सरकारों, जिला प्रमुखों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 1000 अधिकारी भाग ले रहे हैं। ये सेमिनार न केवल संस्थागतकरण/स्थिरता की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करते हैं बल्कि इसके प्रचार/विस्तार की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं।
24वां वेबिनार 25 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया था, जहां 'नवाचार (सामान्य) - जिला' विषय के तहत प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा चुनी गई दो पहलों को शॉर्टलिस्ट किया गया था;
- श्रीमती हर्षिका सिंह, निदेशक, कौशल विकास निदेशालय, मध्य प्रदेश ने मंडला, मध्य प्रदेश में “निरक्षरता से आजादी” अभियान प्रस्तुत किया; और
- "अक्षय बिग कैंपेन-फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन" दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए श्री एस गौतम राज, सहायक कलेक्टर, केरल राज्य, वायनाड द्वारा प्रस्तुत किया गया।
वेबिनार की अध्यक्षता डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री पुनीत यादव ने की और इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वेबिनार में भारत भर के 250 से अधिक स्थानों से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, राज्य और जिला अधिकारियों, केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया।
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