नईदिल्ली (पीआईबी)प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सितंबर, 2024 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 26वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। उक्त रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार एवं श्रेणियों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है।सितंबर, 2024 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 68,359 शिकायतों का निवारण किया गया। 30 सितंबर, 2024 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों की संख्या 2,01,252 है।यह रिपोर्ट सितंबर, 2024 के महीने में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान करती है। सितंबर, 2024 के महीने में कुल 50,393 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें अधिकतम पंजीकरण उत्तर प्रदेश (8,281) से हुए।उक्त रिपोर्ट सितंबर, 2024 में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पंजीकृत शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी प्रदान करती है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। 5 लाख से अधिक सीएससी उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़े हुए हैं। सितंबर, 2024 के महीने में सीएससी के माध्यम से 8,017 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश (1,885 शिकायतें) से दर्ज की गईं। इसके बाद पंजाब से 858 शिकायतें दर्ज की गई। इसमें उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों पर भी प्रकाश डाला गया है जिनके लिए सीएससी के माध्यम से अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं।सितंबर, 2024 में, फीडबैक कॉल सेंटर ने 84,224 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से लगभग 48 प्रतिशत नागरिकों ने अपनी शिकायतों के समाधान पर संतोष व्यक्त किया। सितंबर, 2024 में, फीडबैक कॉल सेंटर द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 33,487 फीडबैक एकत्र किए गए, जिनमें से लगभग 39 प्रतिशत नागरिकों ने प्रदान किए गए समाधान पर संतोष व्यक्त किया। नागरिकों की संतुष्टि प्रतिशतता के संबंध में पिछले 9 महीनों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का कार्य-निष्पादन भी उक्त रिपोर्ट में मौजूद है।सितंबर, 2024 में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनकी संख्या 23,796 है। 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सितंबर, 2024 के महीने में 1,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने सितंबर, 2024 में सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा किया, जिनकी संख्या क्रमशः 23,810 और 7,413 है। 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने सितंबर, 2024 में 1,000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है।रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेवोत्तम योजना के तहत जारी अनुदान की स्थिति भी शामिल है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) में 564 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए गए हैं, जिनमें लगभग 18,505 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
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क्र.सं. |
वित्तीय वर्ष |
आयोजित प्रशिक्षण |
प्रशिक्षित अधिकारी |
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1 |
2022-23 |
280 |
8,496 |
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2 |
2023-24 |
235 |
8,423 |
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3 |
2024-25 |
49 |
1,586 |
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कुल |
564 |
18,505 |
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सितंबर, 2024 माह की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- सीपीजीआरएएमएस पर लोक शिकायतों की स्थितिः
- सितंबर, 2024 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 66,536 लोक शिकायत संबंधी मामले प्राप्त हुए और 68,359 लोक शिकायत संबंधी मामलों का निवारण किया गया।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मासिक निपटान के संदर्भ में अगस्त, 2024 के अंत में 63,773 लोक शिकायत संबंधी मामलों से बढ़कर सितंबर, 2024 के अंत में लोक शिकायत संबंधी मामलों की संख्या 68,359 हो गई।
- सीपीजीआरएएमएस पर लंबित लोक शिकायतों की स्थिति
- 30 सितंबर, 2024 तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, 30 सितंबर, 2024 तक 2,01,252 लोक शिकायत संबंधी मामले लंबित हैं।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अगस्त, 2024 के अंत में लंबित लोक शिकायत संबंधी मामलों की संख्या 2,03,043 थी जोकि सितंबर, 2024 के अंत में घटकर 2,01,252 रह गई हैं।
रिपोर्ट में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रभावी शिकायत समाधान की 3 सफल कहानियां भी शामिल की गई हैं:
1. श्री रोहन की शिकायत- पालम फ्लाईओवर बस स्टैंड, दिल्ली में खुला बिजली मीटर
श्री रोहन ने पालम फ्लाईओवर बस स्टैंड पर एक खतरनाक स्थिति की सूचना दी, जहां एक खुला बिजली मीटर लोगों के लिए, खासकर बरसात के मौसम में खतरा पैदा कर रहा था। पालम रेलवे स्टेशन के ऊपर स्थित बस स्टैंड पर पैदल यात्रियों का आना-जाना लगा रहता है। यह समस्या क्षेत्र के कई बस स्टैंडों पर देखने को मिली है।
इस नागरिक ने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और 25 दिनों के भीतर अधिकारियों ने सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बिजली मीटर पैनल को फाइबर शीट से ढककर समस्या का समाधान किया। पूरे हो चुके काम की एक तस्वीर भी संलग्न की गई।
2. श्री अमित कुमार की शिकायत- भुगतान के बाद बिजली मीटर पुनः स्थापित करने में देरी
अमित कुमार ने 28 जून, 2024 को ₹46,530 का बकाया बिल चुकाने के बावजूद उनका बिजली मीटर न लगाए जाने के बारे में शिकायत की। किराये की दरों के कारण दो साल पहले उनका कनेक्शन काट दिया गया था, और हल्द्वानी में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम यूपीसीएल कुमाऊं जोन कार्यालय में शिकायत करने के बावजूद भी शुरू में कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता को कर्मचारियों की वजह से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, और कई महीनों तक चक्कर काटने के बावजूद समाधान न होने से परेशान था।
उन्होंने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराने के दो दिन के भीतर मीटर लगा दिया गया तथा सीलिंग सर्टिफिकेट भी प्रदान कर दिया गया।
3. श्री पालीसेट्टी अन्ना राव की शिकायत- दूषित पेयजल आपूर्ति के संबंध में शिकायत
विजयवाड़ा के कृष्णलंका वार्ड 22 के एक नागरिक ने इलाके की ओर से शिकायत दर्ज कराई कि नगर निगम के नलों के माध्यम से आपूर्ति किया जाने वाला पीने का पानी काले रंग का है और पीने के लिए असुरक्षित है। नागरिक ने सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया।
आपूर्ति किए जाने वाले घंटों के दौरान नियमित रूप से जल के नमूने लेकर परीक्षण करने, सबलाइनों पर नियमित रूप से स्कॉर वाल्व खोलने, पूरे वार्ड में नई पाइपलाइनें बिछाने तथा जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नए घरेलू कनेक्शन स्वीकृत करने के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया गया।
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