प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के मार्गदर्शन में न्याय विभाग लंबित मामलों के निपटारे और कार्यालय परिसर की स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष अभियान 4.0 अभियान को क्रियान्वित कर रहा है। नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में स्थित अपने कार्यालय परिसर के अलावा विभाग ने अभियान के स्वच्छता संबंधी क्रियाकलाप में सक्रिय भागीदार बनने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) भोपाल और भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए), नई दिल्ली के साथ भी काम किया है। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी यह अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण (दिनांक 16/9/2024 से 30/9/2024 तक) के तहत सफाई अभियान के स्थान को चिन्हित किया जाएगा। इस चरण के तहत विभिन्न लंबित मामलों (जैसे सांसदों के संदर्भ, संसदीय आश्वासन, राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, लोक शिकायतें आदि) तथा साथ ही, ऐसे स्थलों की पहचान की जानी है, जिनमें सुधार, सफाई और सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है। द्वितीय चरण 02/10/2024 से 31/10/2024 तक चिन्हित लंबित मामलों के निपटान तथा चिन्हित स्थलों/क्षेत्रों की सफाई/सुधार और सौंदर्यीकरण के लिए समर्पित होगा।
उक्त अभियान के हाल में संपन्न प्रथम चरण के दौरान, सांसदों के 03 संदर्भों और 281 लोक शिकायतों को निपटान के लिए चिन्हित किया गया, 272 भौतिक फाइलों को हटाने के लिए चिन्हित किया गया और 138 ई-फाइलों को बंद करने के लिए चुना गया। इसके अलावा, 06 संसदीय आश्वासन, 01 राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भ, 01 अंतर-मंत्रालयी संदर्भ भी निपटान के लिए चिन्हित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग के कार्यालय परिसर में 4 स्थलों की भी पहचान की गई है, जहां पर सफाई, सौंदर्यीकरण और रंग-रोगन की आवश्यकता है।
विभाग ने 2.10.2024 से 31.10.2024 तक निर्धारित विशेष अभियान के कार्यान्वयन चरण के संबंध में, 10.10.2024 तक 281 में से 188 जन शिकायतों, 3 में से 2 सांसदों के संदर्भ, 272 में से 70 फाइलों का निपटान और 6 में से 3 संसदीय आश्वासनों का निपटान किया है। उपरोक्त के अलावा, विभाग के कार्यालय परिसर के क्षेत्र को मुक्त करने के लिए अनुपयोगी वस्तुओं की पहचान और निपटान के लिए एक समिति भी बनाई गई है। समिति ने ऐसी 71 वस्तुओं की पहचान की है। समिति इस अभियान के दूसरे चरण के दौरान इन वस्तुओं को अनुपयोगी घोषित करने की प्रक्रिया में है। इन मदों के निपटान से प्राप्त धनराशि सरकारी खजाने में जमा की जाएगी। न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा श्रमदान के माध्यम से सफाई, सौंदर्यीकरण और सज्जा की आवश्यकता वाले शहरों में चिन्हित 4 में से 2 स्थलों की सफाई की जा चुकी है तथा शेष 2 को कार्यान्वयन चरण के दूसरे चरण में पूरा करने की योजना है।
यह विभाग विशेष अभियान 4.0 के दूसरे चरण में निपटान के लिए तैयार लंबित मामलों/मदों के निपटान तथा प्रथम चरण के दौरान चिन्हित सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए चयनित स्थलों के रख-रखाव और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।
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