प्रशासनिक
सुधार और लोक शिकायत विभाग के मार्गदर्शन में ग्रामीण विकास विभाग
स्वच्छता को संस्थागत बनाने और अपने कार्यालयों में लंबित मामलों को कम
करने के लिए विशेष अभियान 4.0 लागू कर रहा है।
ग्रामीण विकास विभाग विशेष अभियान 4.0 के दौरान लंबित मामलों के पूर्ण निस्तारण के लिए प्रयासरत है। 2 से 16 अक्टूबर, 2024 तक विशेष अभियान 4.0 के पहले 15 दिनों में विभाग द्वारा निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की गई हैं :
|
पैरामीटर |
लक्ष्य |
उपलब्धि (16 अक्टूबर, 2024 तक) |
% उपलब्धि (16 अक्टूबर, 2024 तक) |
1 |
स्वच्छता अभियान |
3 |
3 |
100 % |
2 |
सांसदों से संदर्भ |
75 |
9 |
12 % |
3 |
राज्य सरकार संदर्भ |
14 |
6 |
43 % |
4 |
पीएमओ संदर्भ |
1 |
1 |
100 % |
5 |
आईएमसी संदर्भ |
2 |
1 |
50 % |
6 |
लोक शिकायतें |
1401 |
914 |
65 % |
7 |
लोक शिकायत अपील |
707 |
160 |
23 % |
8 |
संसद का आश्वासन |
6 |
1 |
17 % |
9 |
भौतिक फाइलों की समीक्षा |
4270 |
3344 |
78 % |
10 |
इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा |
2162 |
1105 |
51 % |
छंटनी के लिए चिह्नित की गई 1189 वास्तविक फाइलों में से इस अवधि के दौरान सभी चिह्नित की गई 1189 फाइलों को हटा दिया गया है। ई-कचरा निस्तारण एवं रद्दी निस्तारण से 6,94,250/- रुपये
का राजस्व अर्जित हुआ है। फर्नीचर के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है।
विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के श्रम दान से निम्नलिखित
स्थलों पर 3 आउटडोर स्वच्छता अभियान चलाए हैं।
बॉक्स में लेना है
क्र.सं. |
गतिविधि का नाम |
जगह |
1 |
02.10.2024 को श्रम दान |
नई दिल्ली के कर्तव्य पथ के पास बोट क्लब क्षेत्र में सफाई गतिविधि। |
2. |
04.10.2024 को सामूहिक स्वच्छता गतिविधि |
एनडीसीसी-II बिल्डिंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली। |
3. |
08.10.2024 को पौधरोपण और स्वच्छता गतिविधि |
नई दिल्ली के कृषि भवन पार्किंग क्षेत्र के प्रवेश द्वार संख्या 4 के पास |
विशेष अभियान के तहत प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लैटफॉर्मों पर भी पोस्ट किया गया था। विभाग ने #स्पेशल कैम्पेन 4.0 के तहत अब तक 36 ट्वीट किए हैं।
विभाग ने इस अवसर का उपयोग कार्यालय स्थल को व्यवस्थित करने, सामान्य क्षेत्रों की सफाई और कार्यालय कमरों के रखरखाव को प्राप्त करने के लिए किया है, जिसकी एक झलक नीचे साझा की गई है :
विवरण |
पहले |
अब |
कृषि भवन के बाहर साफ-सफाई |
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ऑफिस केबिन को खाली करना |
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विभाग विशेष अभियान 4.0 के तहत चिह्नित लंबित मामलों को 31 अक्टूबर 2024 तक लक्ष्य के अनुरूप निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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