लखनऊ। प्रदेश भर में गोचर भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने के लिए एक विशेष अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि गोचर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के साथ-साथ इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।राज्य में राजस्व अभिलेखों के अनुसार कुल 65,177 हेक्टेयर गोचर भूमि है, जिसमें से अब तक विभिन्न चरणों में चलाए गए अभियानों के तहत 27,688.75 हेक्टेयर (42.48 प्रतिशत) गोचर भूमि को कब्जामुक्त कराया जा चुका है। इस सफलता के बावजूद, अभी भी 37,488.25 हेक्टेयर गोचर भूमि पर अवैध कब्जे बने हुए हैं, जिसे अब विशेष अभियान के माध्यम से मुक्त कराने की योजना बनाई जा रही है।इस अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है, ताकि कार्य की प्रगति पर ध्यान रखा जा सके। यह कदम न केवल राज्य की गोचर भूमि की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन को भी मजबूत करेगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्णय किसानों और पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत का संकेत है, जो अक्सर इन जमीनों का उपयोग अपने पशुओं के लिए चारा और चराई के लिए करते हैं। इसके अलावा, यह अभियान प्रशासनिक स्तर पर भी एक संगठित प्रयास को दर्शाता है, जिसमें राज्य सरकार का उद्देश्य अवैध कब्जों को हटाकर गोचर भूमि की मूल स्थिति को बहाल करना है।
सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि आगामी दिनों में गोचर भूमि को फिर से उपलब्ध कराने के प्रयास सफल होंगे, जिससे ग्रामीण समुदायों को लाभ होगा। इससे न केवल पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा, बल्कि पशुपालकों के लिए भी यह भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन बनेगी।इस अभियान की सफलता के लिए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं और हर स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों को लागू किया जाएगा।
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