टीबी मुक्त भारत की ओर: उपलब्धियां, चुनौतियां और आगे का रास्ता

तपेदिक (टीबी) उन्मूलन की दिशा में भारत की समर्पित यात्रा को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है, जिसमें 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में उल्लेखनीय 17.7% की गिरावट आई है, यह दर वैश्विक औसत गिरावट 8.3% से दोगुनी है, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अपनी वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 में बताया है। यह मील का पत्थर भारत के राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के प्रभाव को जाहिर करता है, जो एक व्यापक रणनीति है जो 2025 तक टीबी उन्मूलन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक निदान, निवारक देखभाल, रोगी सहायता और एक क्रॉस-सेक्टर साझेदारी है।

भारत में क्षय रोग को समाप्त करने की रणनीतियां और लक्ष्य

एसडीजी लक्ष्य 3.3 का लक्ष्य "एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित बीमारियों की महामारियों को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से 2030 तक निपटना है।" संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (यूएन-एसडीजी) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने एसडीजी की समय सीमा 2030 से पांच वर्ष पहले ही 2025 तक "टीबी को समाप्त" करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया है।

इस लक्ष्य के अंतर्गत टीबी के संकेतकों में शामिल हैं:

• 2015 के स्तर की तुलना में टीबी की दर (प्रति लाख जनसंख्या पर नए मामले) में 80% की कमी।
• 2015 के स्तर की तुलना में टीबी मृत्यु दर में 90% की कमी।
• टीबी से प्रभावित कोई भी परिवार बीमारी के कारण भारी खर्च का सामना नहीं कर रहा।

“2025 तक टीबी को समाप्त करने” के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में नई दिल्ली में आयोजित “टीबी समाप्त शिखर सम्मेलन” के दौरान व्यक्त किया था और विश्व टीबी दिवस 2023 पर वाराणसी में “एक विश्व टीबी शिखर सम्मेलन” में इसकी पुष्टि की गई थी। इस शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री ने टीबी के लिए निर्णायक और पुनर्जीवित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, भारत गांधीनगर घोषणापत्र का भी हस्ताक्षरकर्ता है, जो स्वास्थ्य मंत्रियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय (एसईएआरओ) का संयुक्त घोषणापत्र है, जिस पर अगस्त 2023 में दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में 2030 तक "टीबी को समाप्त करने के लिए निरंतरता, गति और नवाचार" पर उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय बैठक में हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत सरकार द्वारा दिखाई गई मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता के अनुरूप, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) को लागू कर रहा है। एनएसपी 2017-2025 ने लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच के अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, और भारत बोझ अनुमान के लिए गणितीय मॉडल विकसित करने वाले पहले देशों में से एक है।

भारत का दृष्टिकोण: राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)

कोविड-19 महामारी के बाद, भारत ने एनटीईपी के माध्यम से टीबी को खत्म करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया, जो राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) 2017-25 के साथ जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है। 2023 में प्रमुख उपलब्धियों में लगभग 1.89 करोड़ स्पुतम स्मीयर परीक्षण और 68.3 लाख न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन परीक्षण शामिल हैं, जो सभी स्वास्थ्य सेवा स्तरों पर निदान तक पहुंच का विस्तार करने के लिए कार्यक्रम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) ने व्यापक देखभाल पैकेज और विकेन्द्रीकृत टीबी सेवाएं शुरू कीं, जिसमें दवा प्रतिरोधी टीबी (डीआर-टीबी) के रोगियों के लिए छोटी मौखिक व्यवस्थाओं का विस्तारित रोलआउट शामिल है। कार्यक्रम ने उपचार में देरी को कम करने और टीबी देखभाल की गुणवत्ता को बढ़ाने को प्राथमिकता दी, जिसमें एक अलग देखभाल दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण, मधुमेह, एचआईवी और मादक द्रव्यों के सेवन जैसी स्वास्थ्य स्थितियों से निपटने और प्रारंभिक निदान को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। निवारक उपाय एनटीईपी के दृष्टिकोण का एक केंद्रीय केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि कार्यक्रम ने टीबी निवारक उपचार (टीपीटी) तक पहुंच का काफी विस्तार किया है। विभिन्न राज्यों की मजबूत प्रतिबद्धता के साथ, कमजोर आबादी में टीबी रोग के उद्भव को रोकने के लिए एक सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन किया। इससे कुल मिलाकर लगभग 15 लाख लाभार्थियों को छोटी व्यवस्था सहित टीपीटी प्रदान किया जा रहा है।

टीबी के नतीजों पर अतिरिक्त स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव को स्वीकार करते हुए, एनटीईपी ने अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ सहयोग करके इन स्थितियों, विशेष रूप से कुपोषण, मधुमेह, एचआईवी और मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए पहल शुरू की। इन प्रयासों का उद्देश्य टीबी रोगियों को अधिक समग्र सहायता प्रदान करना था, जिससे उनके समग्र उपचार परिणामों में सुधार हो सके।

सहायक सेवाओं के माध्यम से रोगी देखभाल को मजबूत बनाना

निक्षय पोषण योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों को लगभग 2,781 करोड़ रुपये वितरित करके टीबी रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपचार समर्थकों और आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) कार्यकर्ताओं, टीबी विजेता (टीबी चैंपियन) और निक्षय साथी (पारिवारिक देखभालकर्ता मॉडल) को प्रोत्साहित करने सहित नई पहलों का उद्देश्य रोगी सहायता प्रणालियों को और बेहतर बनाना था।

सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) की शुरुआत ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस पहल को व्यापक समर्थन मिला, राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों ने इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियानों और कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उल्लेखनीय रूप से, 1.5 लाख से अधिक निक्षय मित्रों ने टीबी से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करने का संकल्प लिया है। वकालत, संचार, सामाजिक लामबंदी और सामुदायिक जुड़ाव राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के मूलभूत पहलू बने हुए हैं, जिसे टीबी उन्मूलन में समुदाय-आधारित प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए पीएमटीबीएमबीए के माध्यम से और मजबूत किया गया है।

आगे का रास्ता: टीबी उन्मूलन की ओर बढ़ना

टीबी उन्मूलन की दिशा में लड़ाई में गति को बनाए रखने के लिए, कई तरह के हस्तक्षेप लागू किए जा रहे हैं और आने वाले वर्षों के लिए विकास में हैं, जिनमें शामिल हैं:

• वयस्क बीसीजी टीकाकरण पर अध्ययन करना

• नए और छोटे उपचार आहारों सहित तपेदिक निवारक चिकित्सा (टीपीटी) का विस्तार और तेजी से विस्तार करना

• व्यापक रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग तंत्र के साथ-साथ टीबी से पीड़ित होने के संदेह वाले सभी व्यक्तियों के लिए आणविक नैदानिक ​​परीक्षण तक पहुंच बढ़ाना

• “आयुष्मान आरोग्य मंदिरों” तक टीबी सेवा वितरण का विकेंद्रीकरण

• पीएमटीबीएमबीए पहल के माध्यम से समुदाय-आधारित रोगी सहायता प्रणालियों को बढ़ाना